महिला बचत गटांना १ हेक्टर जमीन, ₹१ लाख अनुदान
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या निर्देशानुसार राज्यातील महिला बचत गट आणि महिला सहकारी संस्थांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूल विभागामार्फत प्रत्येक पात्र महिला बचत गटाला एक हेक्टर जमीन पाच वर्षांच्या लीजवर उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली.
या योजनेअंतर्गत डीपीसी किंवा स्थानिक खनिकर्म निधीतून प्रत्येक महिला बचत गटाला एक लाख रुपयांचे अनुदानही देण्यात येणार आहे. या जमिनीवर ग्रासलँड डेव्हलपमेंट, चारा, बांबू तसेच नेपियर गवताची लागवड केली जाणार आहे. या उपक्रमातून दरवर्षी चार ते पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न मिळण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या नफ्यावर संबंधित महिला बचत गटाचाच पूर्ण अधिकार राहणार आहे. योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी तालुकास्तरावर समिती स्थापन केली जाणार असून, या समितीचे अध्यक्षपद महिलांकडेच असेल. कृषी विभागाकडून बचत गटांना उत्पादन नियोजन आणि तांत्रिक मार्गदर्शन दिले जाईल, तर स्थानिक तहसीलदार योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवतील. महिला बचत गटांच्या उत्पन्नवाढीसह ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना देणारा हा निर्णय ऐतिहासिक ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
