
केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या विक्रीवर नवीन निर्बंध लागू करत एका व्यक्तीला एका वाहनासाठी दिवसाला जास्तीत जास्त २०० लिटर इंधन देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. तसेच वाहनांशिवाय इंधन विक्री करताना केवळ पेट्रोलियम आणि ज्वलनशील पदार्थ सुरक्षा संस्था (पेसो) मान्यताप्राप्त कंटेनरच वापरण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र बाजारात असे कंटेनर उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांसह पेट्रोलपंप चालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आखाती युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर खनिज तेलाच्या उत्पादन व वाहतुकीवर परिणाम झाला असून पुरवठा साखळीवर ताण निर्माण झाला आहे. काही भागांत इंधनाची मागणी वाढल्याने उद्योग व व्यावसायिक संस्थांकडून किरकोळ विक्रीसाठी असलेल्या इंधनाचा वापर होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे साठेबाजी, काळाबाजार आणि गैरवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने ही मर्यादा लागू केली आहे.
दरम्यान, राज्यात शेतकऱ्यांना डिझेल मिळण्यात अडचणी येत असल्याच्या तक्रारीनंतर राज्य सरकारने कॅन आणि बॅरलमध्ये डिझेल देण्यास परवानगी दिली होती. सध्या ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर, पॉवर विडर, फवारणी यंत्रे आणि डिझेल इंजिनांसाठी शेतकरी कॅनमधून डिझेल खरेदी करतात. मात्र केंद्राच्या नव्या आदेशामुळे ही सुविधा कायम राहणार की नाही, याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे.
फेडरेशन ऑफ ऑल महाराष्ट्र पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष अमित गुप्ता यांनी सांगितले की, पेसोच्या निकषांनुसार मान्यताप्राप्त कंटेनर बाजारात सहज उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कॅन किंवा बॅरलमध्ये डिझेल द्यायचे की नाही, हा प्रश्न पेट्रोलपंप चालकांसमोर उभा राहिला आहे.
खरीप हंगाम तोंडावर असताना हा प्रश्न अधिक गंभीर बनला आहे. ग्रामीण भागात शेतीची बहुतांश कामे ट्रॅक्टर व अन्य डिझेलवर चालणाऱ्या यंत्रांद्वारे केली जातात. पाऊस पडल्यानंतर अल्प कालावधीत पेरणीची कामे पूर्ण करावी लागतात. अशा परिस्थितीत डिझेल पुरवठ्यावर निर्बंध आल्यास शेतकऱ्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.







