‘लोकसंवाद २०२६’ कार्यक्रमात चिपळूणमध्ये कृषी योजनांबाबत महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन

रत्नागिरी :- २२ जुलै २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या अधिसूचनेनुसार शासनाच्यावतीने २ ऑक्टोबर रोजी महिला शेतकरी प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात येणार आहे. शेती, फळबाग, भाजीपाला, शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय किंवा कुक्कुटपालन यांसारख्या क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या महिलांनी कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर आधार क्रमांकाद्वारे नोंदणी करून महिला शेतकरी ओळखपत्र/प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे. हे ओळखपत्र असल्यास शासकीय योजना, अवजारे वाटप आणि पीक विमा यांसारख्या लाभांमध्ये महिलांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकारी शत्रुघ्न म्हेत्रे यांनी केले.

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयांतर्गत जिल्हा माहिती कार्यालयाच्यावतीने चिपळूण नगर परिषद कर्मचारीवृंद गणेशोत्सव मंडळात आयोजित ‘लोकसंवाद – २०२६’ उपक्रमात ते बोलत होते. मुख्याधिकारी संजय जाधव, उपमुख्य अधिकारी प्रमोद ठसाळे व मंगेश पेढाबंकर, रचना सहाय्यक नम्रता खैरमोडे, आरोग्य विभाग प्रमुख वैभव निवाते, स्वच्छता निरीक्षक सुजित जाधव, अभिलेखपाल वलीत वांगडे, समूह संघटक प्रज्ञा गमरे शहरातील बचत गटातील महिला भगिनी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

कृषी योजनांचे मार्गदर्शन करताना श्री म्हेत्रे म्हणाले, संयुक्त राष्ट्रसंघाने जाहीर केलेल्या महिला शेतकरी वर्षाच्या पार्श्वभूमीवर शेती व पूरक व्यवसायांमध्ये महिलांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. शेती, फळबाग, भाजीपाला, शेळीपालन, दुग्धव्यवसाय किंवा कुक्कुटपालन यांसारख्या क्षेत्रांत कार्यरत असलेल्या महिलांनी कृषी विभागाच्या संकेतस्थळावर आधार क्रमांकाद्वारे नोंदणी करून महिला शेतकरी ओळखपत्र/प्रमाणपत्र प्राप्त करून घ्यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. हे ओळखपत्र असल्यास शासकीय योजना, अवजारे वाटप आणि पीक विमा यांसारख्या लाभांमध्ये महिलांना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

यासोबतच त्यांनी ‘स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान योजने’ची सविस्तर माहिती दिली. शेतकाम करताना किंवा इतर अपघाती कारणांमुळे (उदा. वीज पडणे, सर्पदंश, विंचूदंश, विहिरीत पडून मृत्यू, रस्ता किंवा रेल्वे अपघात) शेतकऱ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास वारसदारांना शासनाकडून २ लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जाते. या योजनेचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कृषी विभाग कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

अनेक योजनांसाठी सातबारा व फार्मर आयडी आवश्यक असतो. मात्र, ज्या महिलांकडे स्वतःच्या नावावर शेतजमीन किंवा सातबारा उपलब्ध नाही, त्यांच्यासाठीही कृषी व संबंधित विभागांमार्फत स्वतंत्र योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महिलांनी पुढे यावे व नोंदणी प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे मार्गदर्शन यावेळी करण्यात आले. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी, कृषी सहायक यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

कार्यक्रमाला संबंधित विभागाचे अधिकारी, मान्यवर आणि परिसरातील महिला वर्ग व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.