जयगड बंदरातील आमिराती गॅसवाहू जहाजाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश

रत्नागिरी : जयगड बंदरात चौकशीसाठी आणून गेल्या अडीच ते तीन महिन्यांपासून जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या जेटीवर जप्त अवस्थेत ठेवण्यात आलेल्या आमिराती गॅसवाहू जहाजाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिला आहे.

जहाजमालकाने ९ कोटी ५० लाख रुपये भरावेत किंवा जहाजातील सुमारे १,८०० मेट्रिक टन एलपीजी गॅस रिकामा करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे या जहाजाच्या भवितव्याबाबत सुरू असलेल्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे.

जहाज जेटीवर दीर्घकाळ उभे असल्याने जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या अन्य जहाजांच्या वाहतुकीला अडथळा निर्माण होत होता. सुरक्षेच्या दृष्टीने हे जहाज हलविण्याची मागणी करत जेएसडब्ल्यू पोर्टने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गेल्या दोन दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. त्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिल्याची माहिती मेरिटाईम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार, पुढील आदेश होईपर्यंत जहाजावरील माल उतरवण्यास मनाई कायम ठेवण्यात आली आहे. तसेच जेएसडब्ल्यू पोर्टच्या हद्दीबाहेर हे जहाज नेता येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, आता जहाजातील गॅस रिकामा करण्याचा पर्याय खुला झाल्याने जेएसडब्ल्यू पोर्टवरील अडथळा दूर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बोगस कागदपत्रांमुळे उघड झाला प्रकार
झांग युनियन इंटरनॅशनल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर या संपूर्ण प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले होते. बोगस कागदपत्रांच्या आधारे जहाजावरील मालाचा मार्ग वळविण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती चौकशीत समोर आली. जहाजातील एलपीजी कार्गो मूळतः पाकिस्तानला नेण्यात येणार होता. हा माल इराकमध्ये लोड करण्यात आला होता; मात्र त्यानंतर जहाजाचा मार्ग बदलल्याचे मूळ जहाजमालकाच्या निदर्शनास आले.

या प्रकरणात जहाजाच्या दोन मालकांचे अधिकार वेगवेगळे असल्याचे समोर आले आहे. कार्गो वाहतुकीसाठी जहाज भाडेकराराने घेण्यात आले होते. माल पाकिस्तानला नेण्याची जबाबदारी घेतलेल्या कंपनीशी संबंधित वादातून जहाजाच्या व्यवस्थापनातील मास्टर बदलण्यात आल्याचे तपासात स्पष्ट झाले.त्यानंतर दुबईतील नव्या मास्टरला चुकीची माहिती देण्यात आली आणि जयगड बंदरात प्रवेशासाठी बनावट कागदपत्रे तयार केल्याचा आरोप पुढे आला. मूळ मालकाने केलेल्या तक्रारीनंतर हा संपूर्ण प्रकार उघडकीस आला. त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने जहाजावरील एलपीजी माल उतरविण्यास यापूर्वी सक्त मनाई केली होती.

गॅस उतरविण्याची यंत्रणा आहे; मात्र साठवणुकीचा प्रश्न
जहाजावरील एलपीजी उतरविण्याची आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध असली, तरी एकाच वेळी तब्बल १,८०० मेट्रिक टन गॅस उतरवल्यानंतर त्याची सुरक्षित साठवणूक कुठे करायची? हा मोठा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. याबाबत जिल्हा प्रशासनालाही माहिती देण्यात आली आहे.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर जहाजावरील गॅस रिकामा करण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील एलपीजीच्या सुरक्षित साठवणुकीची व्यवस्था करणे हे प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांसाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.