राज्यात स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचा बिगुल वाजणार?
राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांचा मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवडणुका घेण्याची तयारी दर्शवल्यानंतर या प्रक्रियेला वेग येण्याचे संकेत मिळत आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून आरक्षण, प्रभागरचना आणि न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित राहिल्या आहेत. परिणामी, अनेक जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांचा कारभार सध्या प्रशासकांमार्फत चालवला जात आहे. यामुळे स्थानिक पातळीवरील विकासकामे आणि नागरिकांच्या प्रश्नांवर परिणाम होत असल्याची टीका सातत्याने होत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने निवडणुका घेण्यास तयारी असल्याचे स्पष्ट केल्याने रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता वाढली आहे. निवडणूक प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेली प्रभागरचना, आरक्षण आणि मतदार यादीसंदर्भातील कामे पूर्ण झाल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होऊ शकतो.
दरम्यान, न्यायालयीन अडथळे दूर झाले आणि प्रशासकीय तयारी वेळेत पूर्ण झाली, तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुका डिसेंबरमध्ये होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, अंतिम निर्णय राज्य निवडणूक आयोगाकडूनच जाहीर केला जाणार आहे.
या घडामोडींमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता असून सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून संघटनात्मक तयारी, उमेदवारांची चाचपणी आणि रणनीती आखण्यास सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील राजकारणात पुन्हा एकदा चुरस निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
