

राज्यसभेनंतर लोकसभेतही ‘वंदे मातरम’ विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. विरोधी पक्षांच्या गदारोळातही हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत संमत झाले असून, आता ते राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी पाठवले जाणार आहे. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी मिळाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईल.
या विधेयकाद्वारे 1971 च्या ‘राष्ट्रीय सन्मान अपमान प्रतिबंधक कायदा’त दुरुस्ती प्रस्तावित करण्यात आली आहे. आतापर्यंत ‘जन गण मन’ या राष्ट्रगीताच्या अपमानासंदर्भातच कारवाईची तरतूद होती. आता ‘वंदे मातरम’लाही त्याचप्रमाणे कायदेशीर संरक्षण देण्यात येणार आहे.
नवीन कायदा लागू झाल्यानंतर ‘वंदे मातरम’च्या गायनात जाणूनबुजून अडथळा आणणे, अपमान करणे किंवा कोणाला ते गाण्यापासून रोखणे हा गुन्हा मानला जाणार आहे. यासाठी तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
केंद्र सरकारच्या मते, स्वातंत्र्य चळवळीत महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या ‘वंदे मातरम’चा सन्मान जपण्यासाठी हा निर्णय आवश्यक आहे. तसेच शासकीय कार्यक्रमांमध्ये राष्ट्रगीताला प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही कायम ठेवण्यात येणार आहेत.
लोकसभेत विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सभागृहाचे कामकाज 31 जुलैपर्यंत तहकूब करण्यात आले.







