मंत्रालयातील ‘क्रीम पोस्टिंग’वर सरकारची मोठी कारवाई; 314 जणांना ‘गो बॅक’
मुंबई : मंत्रालयातील ‘क्रीम पोस्टिंग’ आणि नियमबाह्य नियुक्त्यांवर राज्य सरकारने मोठी कारवाई करत तब्बल 314 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या तात्काळ रद्द केल्या आहेत. उसनवारी, प्रतिनियुक्ती किंवा केवळ मौखिक आदेशाच्या आधारे कार्यरत असलेल्या या सर्वांना त्यांच्या मूळ कार्यालयात परत पाठवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मंत्रालय आणि मंत्र्यांच्या आस्थापनेवर वर्षानुवर्षे कार्यरत असलेल्या काही अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी ‘मलाईदार’ पदांवर मक्तेदारी निर्माण केल्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे समजते. विहित प्रक्रिया न पाळता करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांवर थेट कारवाईचा बडगा उगारत सरकारने प्रशासनात मोठी खळबळ उडवली आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार, संबंधित 314 अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना 10 सप्टेंबर 2026 पर्यंत त्यांच्या मूळ विभागात किंवा कार्यालयात रुजू होणे बंधनकारक आहे. यासंदर्भात संबंधित विभागप्रमुख आणि कार्यालय प्रमुखांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.
तसेच, संबंधित कर्मचारी प्रत्यक्ष मूळ पदावर रुजू झाले की नाही, याची खात्री करण्यासाठी 15 सप्टेंबरपर्यंत अहवाल सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केवळ कागदोपत्री बदली न होता प्रत्यक्ष उपस्थितीची पडताळणी केली जाणार आहे. सरकारने या कारवाईत कठोर भूमिका घेतली असून, आदेशाचे पालन न करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे वेतन तातडीने बंद करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर थेट आर्थिक परिणाम होणार आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण कारवाईचा अंतिम अहवाल 20 सप्टेंबर 2026 पर्यंत मुख्य सचिव कार्यालयाला सादर करावा लागणार आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेवर उच्चस्तरीय देखरेख ठेवली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे मंत्रालयातील ‘क्रीम पोस्टिंग’भोवती निर्माण झालेल्या मक्तेदारीवर मोठा घाव बसल्याची चर्चा असून, भविष्यात अशा नियुक्त्यांबाबत नियमांचे काटेकोर पालन होण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत.
