पूर्वलक्ष्यी मंजुऱ्यांवर लगाम; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

पर्यावरणीय परवानग्या न घेताच सुरू करण्यात आलेल्या प्रकल्पांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने मंजुरी देण्यासंबंधी केंद्र सरकारने जारी केलेले 2021चे शासकीय पत्रक (ऑफिस मेमोरँडम) सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केले. या निर्णयामुळे पर्यावरणीय नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत महत्त्वाचा संदेश दिला गेला आहे.

न्यायालयाने स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारला ‘पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986’ अंतर्गतच अशा प्रकारच्या मंजुऱ्या देण्याचा अधिकार आहे. मात्र, प्रशासकीय कार्यालयीन आदेशाद्वारे पूर्वलक्ष्यी मंजुरी देणे कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य धरले जाऊ शकत नाही.

हा निर्णय सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठाने दिला. ‘वनशक्ती’ निकालाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना न्यायालयाने 2021चे पत्रक रद्द करण्याचे आदेश दिले.

तथापि, विद्यमान प्रकल्पांच्या कामकाजावर तात्काळ परिणाम होऊ नये, याचीही न्यायालयाने काळजी घेतली आहे. हा निकाल बुधवारपासून लागू होईल आणि आधीच मंजुरी मिळालेल्या प्रकल्पांवर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, अशा प्रकल्पांवर पाडकाम किंवा दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.

या निर्णयामुळे भविष्यात पर्यावरणीय मंजुरी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि कायदेशीर काटेकोरपणा अपेक्षित असल्याचे मानले जात आहे.