एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकावरून संसदेत खडाजंगीची शक्यता

नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचा सोमवारपासून सुरू होणारा अखेरचा आठवडा वादळी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. विशेषतः वादग्रस्त परदेशी योगदान नियमन (एफसीआरए) दुरुस्ती विधेयकावर लोकसभेत या आठवड्यात चर्चा होण्याची शक्यता असून, या मुद्द्यावर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र संघर्ष होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

या विधेयकाला ‘इंडिया’ आघाडीतील काँग्रेस, द्रमुक, तृणमूल काँग्रेस तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) यांसारख्या पक्षांनी कडाडून विरोध केला आहे. विरोधकांनी हे विधेयक तात्काळ मागे घ्यावे किंवा सविस्तर चर्चेसाठी संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवावे, अशी मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी ‘इंडिया’ आघाडीच्या गटनेत्यांची बैठक होणार असून, त्यामध्ये पुढील रणनीती निश्चित केली जाणार असल्याचे काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांनी स्पष्ट केले.

काँग्रेस पक्षाने १०, ११ आणि १२ ऑगस्ट या तीन दिवसांसाठी आपल्या खासदारांना व्हीप जारी केला असून, महत्त्वाच्या विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान सभागृहात उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. एफसीआरए विधेयकासह गृहमंत्रालयाकडून आणखी दोन विधेयके लोकसभेत मांडली जाण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, विरोधकांनी एफसीआरए दुरुस्ती विधेयकावर तीव्र आक्षेप घेताना हा कायदा जनविरोधी असल्याचा आरोप केला आहे. या विधेयकामुळे स्वयंसेवी संस्था (NGO) आणि अल्पसंख्याक समुदायांना लक्ष्य केले जाऊ शकते, असा विरोधकांचा दावा आहे. त्यामुळे या विधेयकावर सखोल चर्चा व्हावी, अशी त्यांची भूमिका आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे, यापूर्वी गृहमंत्रालयाच्या एका विधेयकावर उत्तर देताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याऐवजी राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी उत्तर दिले होते. मात्र, एफसीआरएसारख्या महत्त्वाच्या विधेयकावर स्वतः अमित शहा यांनीच सभागृहात उत्तर द्यावे, अशी ठाम मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.

हे विधेयक मार्च २०२६मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते. त्यानंतर विविध स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक संघटनांनीही त्यातील तरतुदींवर आक्षेप घेतले आहेत. नुकतीच अल्पसंख्याक संयुक्त कृती मंचाच्या शिष्टमंडळाने द्रमुकचे खासदार पी. विल्सन यांच्या नेतृत्वाखाली अमित शहा यांची भेट घेतली होती. तसेच मिझोरामचे मुख्यमंत्री लालदुहोमा यांच्या शिष्टमंडळानेही या संदर्भात आपली भूमिका मांडली आहे.

याशिवाय, जंतर-मंतरवरील आंदोलकांवर झालेल्या कथित मारहाणीच्या घटनेवरूनही विरोधक आक्रमक झाले असून, याबाबत गृहमंत्र्यांनी सभागृहात निवेदन द्यावे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. त्यामुळे या सर्व मुद्द्यांवरून लोकसभेत वातावरण तापण्याची शक्यता असून, अखेरचा आठवडा गदारोळात जाण्याची चिन्हे आहेत.