भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, लोकाभिमुख, गतीमान कारभार हवा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा अधिकाऱ्यांना कडक इशार

रत्नागिरी – जिल्ह्यातील प्रलंबित महसुली प्रकरणे वेळेत मार्गी लावा. तसेच कलम १५५, ७० ब आणि ८५ अंतर्गत झालेल्या चुका तातडीने दुरुस्त करा, अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्याला कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा कडक इशारा देतानाच प्रवास, संवाद यावर भर देवून जनतेची काळजी घ्या. भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी, लोकाभिमुख, गतीमान कारभार हवा. महाराष्ट्रात सर्वात चांगला आणि प्रथम क्रमाकांचा जिल्हा म्हणून रत्नागिरी जिल्ह्याची मला घोषणा करता आली पाहिजे, असे कामकाज करा असे आवाहन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केले.सात दिवसांत प्रकरणे निकाली काढा
महसुली प्रकरणांचा आढावा घेताना महसूलमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली. कलम १५५ नुसार एकूण ४ हजार ६२८ प्रकरणे असून, तपासण्यात आलेल्या १ हजार २३५ प्रकरणांपैकी ५३ प्रकरणे दोषी आढळली आहेत. यातील चुका तातडीने दुरुस्त कराव्यात आणि कलम १५५ ची प्रकरणे सात दिवसांच्या आत निकाली काढावीत, असे कडक आदेश त्यांनी दिले. तसेच अकृषक (NA) परवानगीची १ हजार ३६ प्रकरणे प्राप्त असून त्यातील १५० वर सुनावणी सुरू आहे, ती गतीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ‘वर्ग २’ मधून ‘वर्ग १’ मध्ये जमिनी करण्यासाठी १५ हजार पैकी केवळ १० जमिनींचीच प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने याबाबत गती वाढवण्यास सांगण्यात आले आहे. तसेच २१ हजार ४२३ ‘जिवंत सातबारा’ प्रकरणांचाही आढावा घेण्यात आला.
शेत पाणंद रस्त्यांसाठी २०२७ ची डेडलाईन
‘मुख्यमंत्री बळीराजा शेत पाणंद रस्ता योजने’अंतर्गत जिल्ह्यात एकूण ४ हजार ५१३ रस्ते निश्चित करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्प्यात १९४ रस्त्यांची कामे नियोजित असून २०० किलोमीटरचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. १ जानेवारी २०२७ पर्यंत सर्व रस्ते शोधणे, त्यांचे सीमांकन करणे आणि त्यांना सांकेतांक क्रमांक देण्याचे काम पूर्ण करावे, असे निर्देश मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. तसेच, शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणे (केंद्र, राज्य आणि इनाम/वतन जमिनी) नियमानुकूल करण्यासाठी १५ ऑगस्टच्या विशेष ग्रामसभांमधून व नगरपालिकांकडून माहिती गोळा करून ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम यादी निश्चित करावी, असेही ते म्हणाले.
समुद्रकिनाऱ्यावरील घरे नियमित करणार
जिल्ह्यातील एकही व्यक्ती घराविना राहू नये, यासाठी समुद्रकिनाऱ्यावरील घरे सर्वेक्षण करून नियमित केली जातील. तुकडेबंदी संदर्भात ७५० केसेस प्रलंबित असून याबाबत ३१ मार्च २०२७ पर्यंत रेखांकन करण्याचे नियोजन प्रशासनाने करावे.

जिल्हा नियोजन सभागृहात आज महसूल आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी जिल्ह्यातील विविध महसुली प्रश्नांचा सविस्तर आढावा घेत अधिकाऱ्यांना महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले. या बैठकीला पालकमंत्री डॉ. उदय सामंत, जिल्हा परिषद अध्यक्ष अस्मिता केंद्रे, आमदार प्रमोद जठार, आमदार विक्रांत पाटील, आमदार प्रसाद लाड, आमदार किरण सामंत, जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे, अपर जिल्हाधिकारी भाऊ गलांडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी चंद्रकांत सूर्यवंशी यांच्यासह महसूल आणि अन्य विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.