शालार्थ ई-केवायसी तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश; मुदतवाढ नाही

राज्यातील शालार्थ प्रणालीतील सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे स्पष्ट निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. या प्रक्रियेसाठी यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचेही विभागाने ठामपणे सांगितले आहे. त्यामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांनी अंतिम मुदतीची प्रतीक्षा न करता त्वरित ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन शालार्थ प्रणालीद्वारे दिले जाते. या प्रणालीतील माहिती अद्ययावत ठेवणे, वेतन प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे आणि कर्मचाऱ्यांच्या नोंदींची पडताळणी करणे या उद्देशाने ई-केवायसी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.

शिक्षण विभागाने यापूर्वीही ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी वेळ दिला होता. मात्र, अद्याप काही कर्मचाऱ्यांची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आता प्रलंबित असलेली ई-केवायसी तातडीने पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वेतन प्रक्रियेत अडथळे येण्याची शक्यता आहे. विशेषतः सप्टेंबर महिन्याचे वेतन वेळेत मिळण्यासाठी ई-केवायसी पूर्ण करणे अत्यावश्यक असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी या प्रक्रियेकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

तसेच, शाळांचे मुख्याध्यापक, प्राचार्य आणि प्रशासनाने आपल्या संस्थेतील सर्व कर्मचाऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का, याची खात्री करावी. ज्या कर्मचाऱ्यांची प्रक्रिया प्रलंबित आहे, त्यांच्याकडून ती तातडीने पूर्ण करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ई-केवायसी करताना कोणत्याही तांत्रिक अडचणी येत असल्यास त्या त्वरित संबंधित शिक्षण विभाग किंवा शालार्थ प्रणालीच्या तांत्रिक यंत्रणेकडे कळवाव्यात. शेवटच्या क्षणी घाईगडबडीत प्रक्रिया करण्याऐवजी आवश्यक कागदपत्रे तपासून योग्य पद्धतीने ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

दरम्यान, ई-केवायसी प्रलंबित राहिल्यास सप्टेंबरच्या वेतनावर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत असून, त्यामुळे शिक्षकांमध्ये काही प्रमाणात चिंता व्यक्त होत आहे. मात्र, वेळेत प्रक्रिया पूर्ण केल्यास वेतन वितरणात कोणताही अडथळा येणार नाही, असे शिक्षण विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.