गृहिणींच्या श्रमांना न्यायालयाची दाद

घराची संपूर्ण जबाबदारी सांभाळणाऱ्या गृहिणींच्या कष्टाचा सन्मान करत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश आहेत. “गृहिणी या केवळ घर चालवत नाहीत, तर त्या खऱ्या अर्थाने ‘देश निर्माता’ आहेत,” असे गौरवद्गार न्यायालयाने काढले आहेत. रस्ते अपघातात एखाद्या गृहिणीचा मृत्यू झाल्यास, तिच्या कुटुंबीयांना दिल्या जाणाऱ्या विमा भरपाईची रक्कम ठरवण्यासाठी तिचे काल्पनिक मासिक उत्पन्न आता किमान ३०,००० रुपये गृहीत धरले पाहिजे, असा आदेश कोर्टाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने हे निर्देश दिले. आतापर्यंत कोर्टांमध्ये गृहिणींच्या कामाची तुलना ही ‘कुशल कामगारांच्या’ मजुरीशी केली जात होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ही जुनी पद्धत पूर्णपणे फेटाळून लावली. गृहिणी दिवसभर घरात जे प्रेम, काळजी आणि कष्ट देतात, त्याचे मूल्य केवळ बाजारातील मजुरीच्या दराने ठरवले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हा निर्णय पंजाबमधील एका जुन्या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान आला. नोव्हेंबर २००१ मध्ये रेश्मा नावाच्या एका महिलेचा रस्ते अपघातात मृत्यू झाला होता.
तिच्या पतीने आणि तीन मुलांनी नुकसानभरपाईसाठी कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र, हे प्रकरण तब्बल २३ वर्षे न्यायालयात रखडले. शेवटी डिसेंबर २०२४ मध्ये हायकोर्टाने यावर निर्णय दिला आणि आता २०२६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यावर अंतिम शिक्कामोर्तब केले. एका कुटुंबाला नुकसानभरपाई मिळवण्यासाठी दोन दशकांहून अधिक काळ वाट पाहावी लागली, याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र चिंता व्यक्त केली.
या ऐतिहासिक निर्णयामुळे आता रस्ते अपघातात मृत्यू झालेल्या गृहिणींच्या कुटुंबांना मिळणाऱ्या विमा भरपाईच्या रकमेत लक्षणीय वाढ होणार आहे. गृहिणींच्या न दिसणाऱ्या, विनामोबदला केलेल्या कामाला पहिल्यांदाच अशा प्रकारे थेट आर्थिक मूल्य किमान ३०,००० रुपये प्रति महिना देण्यात आले आहे.
हा निर्णय केवळ विम्याच्या पैशांपुरता मर्यादित नसून, देशातील कोट्यवधी महिलांच्या घरगुती कष्टाला आणि त्यांच्या अस्तित्वाला समाजात मानाचे स्थान देणारा ठरला आहे.