डिजिटल पेमेंट प्रणालीत मोठे बदल; नवीन कायदा लागू

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी “कर आकारणी आणि इतर कायदे (सुधारणा) अधिनियम, 2026” तसेच “पेमेंट आणि सेटलमेंट सिस्टम्स अधिनियम, 2007” मधील सुधारणा यांना मंजुरी दिली आहे. या विधेयकांना 10 ऑगस्ट रोजी संसदेने मंजुरी दिली होती.
नवीन सुधारणांनुसार UPI आणि RuPay कार्ड व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याबाबत कायदेशीर चौकट तयार झाली आहे. तसेच MDR (Merchant Discount Rate) लागू करण्याबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार संबंधित समितीला मिळणार आहे. मात्र अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार UPI पेमेंट्स सामान्य वापरकर्त्यांसाठी मोफतच राहतील.
याच कायद्यात परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करणे, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे आणि डिजिटल पेमेंट प्रणाली मजबूत करणे यावर भर देण्यात आला आहे.