मंत्रिमंडळाचे 8 मोठे निर्णय : शेतकरी, शहर विकास आणि पायाभूत सुविधांना चालना

 मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध विभागांशी संबंधित 8 महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. शेतकरी, शहरी विकास, क्रीडा आणि परिवहन क्षेत्रावर या निर्णयांचा थेट परिणाम होणार आहे.

शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026 मध्ये महत्त्वाची सुधारणा करण्यात आली आहे. 2019 च्या कर्जमाफीतील 50 हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करण्यात आली असून, 13 लाख शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे. तसेच 2026-27 मधील नियमित परतफेडीची अट हटवून 23 लाख शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

दापचरीत आंतरराष्ट्रीय कृषी बाजार

पालघर जिल्ह्यातील दापचरी येथे 558.43 हेक्टर जमीन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन महामंडळाला देऊन आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कृषी बाजार उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पालघर, ठाणे परिसरातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.

शहर विकासाला नवे पर्याय

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मालमत्तांसाठी मुद्रीकरण धोरण मंजूर करण्यात आले असून, महापालिका व नगरपालिकांना उत्पन्नाचे नवे स्रोत निर्माण करता येणार आहेत. तसेच ‘अर्बन चॅलेंज फंड’ अभियानाद्वारे शहरांना बाजाराधारित वित्तपुरवठा मिळणार आहे.

क्रीडा व पायाभूत सुविधा मजबूत

बीड जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी 24.95 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये विविध क्रीडांगणे, इनडोअर हॉल, वसतिगृह विस्तार आणि इतर सुविधा उभारल्या जाणार आहेत.

इतर महत्त्वाचे निर्णय

अपराधी परिविक्षा अधिनियमांतर्गत सहाय्यक अनुदान दुप्पट करून 50 हजार रुपये करण्यात आले आहे. एसटी महामंडळाच्या अतिरिक्त जागांचा पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियमांमध्ये सुधारणा करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.

या सर्व निर्णयांमुळे राज्यातील विविध क्षेत्रांना गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.