वाढवण बंदर प्रकल्पाला गती; 208 खारफुटी तोडण्यास न्यायालयाची परवानगी
पालघर जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी वाढवण बंदर प्रकल्पासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत 208 खारफुटीची झाडे तोडण्यास परवानगी दिली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) बंदराला राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 48 शी जोडण्यासाठी प्रवेश मार्ग उभारण्याकरिता ही परवानगी मागितली होती.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने प्रकल्पाचे आर्थिक महत्त्व आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन याचिका मंजूर केली. आदेशात न्यायालयाने हा “व्यापक आर्थिक महत्त्व असलेला सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प” असल्याचे नमूद करत खारफुटी तोडण्यास हिरवा कंदील दिला.
या निर्णयामुळे बंदर प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यातील कामांना वेग मिळणार असून मालवाहतूक अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, न्यायालयाने पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन आणि भरपाई स्वरूपात वृक्षलागवडीच्या अटी घालून परवानगी दिली आहे.
न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने प्रकल्पाचे आर्थिक महत्त्व आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन याचिका मंजूर केली. आदेशात न्यायालयाने हा “व्यापक आर्थिक महत्त्व असलेला सार्वजनिक हिताचा प्रकल्प” असल्याचे नमूद करत खारफुटी तोडण्यास हिरवा कंदील दिला.
या निर्णयामुळे बंदर प्रकल्पाच्या पुढील टप्प्यातील कामांना वेग मिळणार असून मालवाहतूक अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, न्यायालयाने पर्यावरणीय नियमांचे काटेकोर पालन आणि भरपाई स्वरूपात वृक्षलागवडीच्या अटी घालून परवानगी दिली आहे.
